२०८३ बैशाख २४, बिहीबार ०७:१८
संघीय सरकारले करारका कर्मचारीहरुलाई हटाउन मधेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र ढिला सुस्ती बढिरहेको भन्दै यसलाई निर्मूल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ बुँदे कडा निर्देशन जारी गर्दै मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका करार कर्मचारीलाई हटाउन भनिएको छ ।
निर्देशन गरिएको २७ बुँदेमा १६ वटा बुँदा मधेश प्रदेशकै लागि रहेको छ । निर्देशनको ६, ७ र ८ नम्बर बुँदा करार कर्मचारी हटाउनैमा केन्द्रित छन् । बुँदा ६ मा मधेशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा करारको र कर्मचारी तुरन्त हटाऔं भन्दै ठाडो निर्देशन गरिएको छ । यस्तै बुँदा नम्बर ७ मा स्थानीय तहमा करार नियुक्तिको बिगबिगी रहेकाले लोकसेवाबाट मात्र कर्मचारी भर्ना व्यवस्था गर्नु र बुँदा नं. ८ मा मधेशमा विशेष गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको लागि विभिन्न करारका कर्मचारी तथा निमित कर्मचारीहरुलाई हटाएर योग्यताको आधारमा पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेर स्थानीय तहमा भइरहेको प्रशासनिक झमेला, भ्रष्टाचार र करारका कर्मचारीको बिगबिगीबारे नालीबेली सुनाएका थिए । सांसदहरूकै गुनासोलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत वैशाख १० गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तत्काल कदम चाल्न पत्राचार ग¥यो । त्यही पत्रको जगमा टेकेर वैशाख २१ गते मन्त्रालयले विभिन्न पालिकालाई प्रदेशगत समस्या तोकेरै सुध्रिने ‘अल्टिमेटम’ पठाएको छ ।
मधेशका १३६ वटा स्थानीय तहले प्रक्रिया नै नपु¥याइ आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म करारमा भर्ना गरिएको कारण भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिला सुस्ती भइरहेको र चरम बेथिति रहेको भनेर सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेनलाई गुनासो गरेका थिए । पर्साका सांसदहरुले स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकको गुनासो गरेपछि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियमन निकायलाई विशेष निर्देशन दिइ परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
साथै स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ । पर्सा–२ बाट जितेका रास्वपाका सांसद सुशील कुमार कानूले स्थानीय तहका विषयमा भ्रष्टाचार भन्दा पनि प्रशासनको साटो पशु, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने गरेको गुनासो गरेका थिए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्ने नियम छ । तर पर्साका पालिकाहरू जस्तैः वीरगन्ज महानगरपालिकामा शिक्षाको हाकिम बनाइएको, अन्य पालिकामा पशु सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृत बनाएर आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिइएको छ ।
यसरी जसलाई पायो त्यसलाई हाकिम बनाउँदा समस्या भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रशासनतर्फकै कर्मचारीलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइयोस् भन्ने सुझाव आफूले राखेको उनले बताएका छन् । यस्तै, मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कार्य गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा नपाउने र भत्ता लिनका लागि आफ्नो गाउँबाट टाढा बैंकमा पुगेर घन्टौं घाममा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । त्यो झन्झट अन्त्य गर्न समयमै रकम माग गर्ने र बैंकमार्फत वा वडाकै समन्वयमा घरमै भत्ता पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको नाम नतोकेपनि धनुषा–२ को नाम नै तोकेर निर्देशन दिएको छ । धनुषा– २ का स्थानीय तहका कर्मचारीले साधारण काममा पनि हप्ता दिन कुराएर जनतालाई सास्ती दिएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाएर लागु गर्न र आचारसंहिता नमान्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपा) बाट निर्वाचित सांसद रामविनोद यादवले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन र संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेरै गुनासो राखेका थिए । पहुँच र शक्तिको भरमा कर्मचारीको सरुवा हुने कुनै प्रशासकीय अधिकृतले मेयर (नगर प्रमुख)ले भनेको मानेन भने दुई महिनामै सरुवा हुने, मेयरले भनेअनुसार काम गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न बेथिति र अनियमितता हुने गरेको यादवले प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी उनले संघीय मामिला मन्त्रीसमक्ष पनि कमला नगरपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण झण्डै एक वर्षसम्म नगरसभा नहुँदा त्यहाँका शिक्षक र कर्मचारीले तलब नै नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
मधेश प्रदेशका अन्य स्थानीय तहको हकमा तोकिएको समयमै अनिवार्य गाउँसभा र नगरसभा गर्न निर्देशन दिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा तत्काल उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने, एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
